बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँतिने भएको छ। सांसदहरूले पाएको बजेट आफू खुसी चलाउने गरेको भन्दै विरोध भएपछि खारेज गरिएको उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारले पुनः ल्याउने तयारी गरेको हो।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेश सांसदहरूको दबाबका कारण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। छलफल भइरहे पनि उक्त कार्यक्रमको विषयमा निर्णय भने भइनसकेको उनको भनाइ छ

‘संघीय सरकारले सांसद विकास कोषमार्फत पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेसँगै प्रदेश सांसदहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रममार्फत बजेट छुट्टयाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सांसदहरूको ठूलै दबाब छ। निर्णय नै भइसकेको त छैन, हामी छलफलमै छौँ । तर, कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउन सक्छ,’ उनले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम आफ्नो एजेन्डाका रूपमा प्रस्ताव गरेको मन्त्री लामाको भनाइ छ। उनले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त तथा नीति कार्यक्रममा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उक्त कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्न माग गरेको बताए।