सिआइबीले एकपछि अर्काे सहकारीमाथि छानबिन गरिरहेको छ, सहकारी ठगीको अवस्था भयावह नै भएको हो ? 
पछिल्लो समयमा हामीकहाँ जति पनि पीडित आइपुग्नु भएको छ, त्यो हेर्दा धेरै सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कमा छैनन् । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् । कतिपय त विदेश नै भागेको भन्ने पनि छ । यसरी हेर्दा सहकारीबाट ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण ठगिएको हो भन्ने देखिन्छ । 

ठगी कसरी भएका छन् ? 
सञ्चालकहरूले सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा संस्थाको पैसा आफूले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेर ठगी भएको छ । संस्था स्थापना गर्दादेखि नै पैसा उठाउने र त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ लिने गलत मनसाय राखेको देखिन्छ । सहकारीको नियमित साधारणसभा गरेको छैन, लेखापरीक्षक हुन सकेको छैन । यसले पनि मनलागी रूपमा सञ्चालकले संस्थाको पैसा व्यक्तिगत कम्पनी र सम्पत्तिमा लगानी गरेका छन् । 

अहिले धेरै सहकारी धराशयी हुनुमा मुख्य कमजोरी कसको देखिन्छ ? 
अनुसन्धानका क्रममा हेर्दा त सञ्चालकहरू नै यसका मुख्य दोषी हुन् । धेरै सञ्चालकको आपराधिक मनसाय देखिन्छ । दोस्रो, नियमन गर्ने निकायको पनि कमजोरी देखियो । राम्रोसँग अनुगमन नगर्ने र हचुवाको भरमा ठीक छ भन्ने गरेका कारण आज धेरै सहकारी समस्यामा परेका छन् । बचतकर्ताले पनि आफूले जहाँ पैसा राखेको छ त्यो संस्थाबारे राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरेको पाइएन । संस्थाको अवस्था के छ ? साधारणसभा गरेको छ कि छैन, अडिट रिपोर्ट कस्तो छ भन्ने बेवास्ता गरी ब्याजको लोभमा पैसा राखेको देखिन्छ । समयमै सहकारीमा हुने बेथितिबारे सम्बन्धित निकायमा खबर भएको भए यो अवस्था आउने थिएन जस्तो लाग्छ । 

सहकारी ठगीसम्बन्धी उजुरी सिआइबीमा कति छन् ? 
हामीकहाँ उजुरी एकदमै बढेका छन् । शिव शिखरका सञ्चालक त जेल चलान नै भइसके । एकताबद्धका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । अन्य सहकारीको अनुसन्धान पाइपलाइनमा छ । फोन, फेसबुकदेखि कार्यालयमै आएर उजुरी गर्ने बढिरहेका छ । उजुरीको चाप हेर्दा हामीले अनुसन्धान धान्न सक्ने अवस्था छैन । ठगी गर्ने सहकारीको संख्या सयौँ छ, पीडितको संख्या लाखौँ छ । त्यसकारण यो समस्यालाई फरक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । 

फरक ढंगले भनेको कस्तो ?
हाम्रो अनुभवमा सञ्चालक थुनेर १० वर्षदेखि हुँदै आएको बदमासी पत्ता लगाएर पैसा फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था पनि छैन । सञ्चालक र प्रबन्धकलाई थुनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, पासपोर्टदेखि सम्पत्तिसम्म रोक्का राख्ने र पीडितलाई संस्थाको सम्पत्तिबाट निक्षेप फिर्ता गराउने रणनीतितर्फ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।