नबिल बैंकको 'सस्टेनेबल हाउजिङ' कर्जा, घर बनाउन आधारदरमा १ प्रतिशत ब्याज थपेर कर्जा दिने
- सोमबार, २९ जेठ, २०८०
काठमाडौं। नबिल बैंकले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा ‘सस्टेनेबल हाउजिङ’ कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।
बैंकले आधारदरमा एक प्रतिशत वा सात वर्षको लागि १०.४९ प्रतिशत दरमा यो कर्जा उपलब्ध गराउने छ। यो कर्जाको अवधि २० वर्षको हुनेछ। यो कर्जा लिने ऋणीले क्रेडिट कार्ड पनि निःशुल्क प्राप्त गर्छ।
कर्जा रकम न्यूनतममा ७ लाख र अधिकतममा ५ करोड रुपैयाँ हुनेछ। थप कर्जा आवश्यक परे १ करोड रुपैयाँसम्म दिइनेछ।
सात वर्षपछि आधारदर पछिको ब्याज पनि परिवर्तन हुनेछ। क्रेडिट कार्डको लिमिट २ लाख रुपैयाँ हुनेछ।
यस्तो कर्जा लिनेले घर बनाउँदा कम ऊर्जा प्रयोग हुने सामग्री वा ऊर्जा प्रयोग गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै घर बनाउँदा नवीकरण ऊर्जाको पनि प्रयोग, वर्खाको पानी प्रयोग, फोहर व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ।
नबिल बैंकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र स्मार्ट पानीसँगको सहकार्यमा यो कर्जा सुरुवात गरेको हो।
'यो कर्जाले क्रमिक रूपमा मानिसहरूलाई सचेत गराउने विस्वास गरेको छु' बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले भने, 'बैंकले एउटै खाले ऋणीलाई मात्र होइन, सबै सरोकारवालालाई समेटेर कर्जा लगानी गर्छ भन्ने सन्देश पनि दिने हाम्रो उद्देश्य हो।'
हाल नबिल बैंकले २५ अर्ब घर कर्जा लगानी गरेको छ भने यस्तो कर्जा लिने ऋणीको संख्या ६ हजार २ सयभन्दा बढी छ।
सेयर बजारमा ३८.८३ अंकको गिरावट
काठमाडौँ। सेयर बजार बुधबार पनि सम्हालिएन । बुधबार नेप्से सूचक ३८.८३ अंकले घटेर १८४९.७९ विन्दुमा आएको छ । २ दिनमै बजार करिब ९२ अंकले घटिसकेको छ । आज...
सोमबार, २९ जेठ, २०८०महोत्तरीकाे एनएमबि बैंकमा लुटपाट
महोत्तरी। महोत्तरीमा हतियारधारी समूहले दिनदहाडै बैंक लुटेका छन् । हतियारधारी समूहले महोत्तरी गाउँपालिकास्थित एनएमबि बैंकको शाखाबाट १२ बजेर २० मिनेटमा रकम...
सोमबार, २९ जेठ, २०८०-
संसद्को अवरोध हटाउन सिंहदरबारमा छलफल, शीर्ष नेता सहभागी
-
सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न बाटो खुल्यो
-
वैदेशिक राेजगारीमा जानेकाे संख्या घट्याे, काेभिड घटेसँगै राहदानी बनाउने बढे
-
आँखा उपचारमा ॐ हस्पिटल र दृष्टि आइ केयरबीच सहकार्य
-
शिक्षकहरूको आन्दोलन
-
सहकारीमाथि अनुसन्धान धान्नै नसक्ने गरी उजुरीको चाप बढेको छ : एआइजी बज्राचार्य
-
बागमती प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत
-
कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित