नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्ने महसुल दर घटाउन सञ्चारमन्त्रीको भारत सरकारसँग आग्रह
- सोमबार, २९ जेठ, २०८०
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्दै आएको महसुल दर घटाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
भारत सरकारका सञ्चार राज्यमन्त्री देभुसिंह चौहानसँग आज नयाँदिल्लीमा भएको छलफलमा उनले सो आग्रह गरेकी हुन्।
“नेपाल र भारतबीच टेलिफोन दरमा ठूलो असमानता छ, भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीले नेपालमा टेलिफोन गर्दा अधिक शुल्क लाग्ने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्”, सरकारका प्रवक्ता शर्माले भनिन्, “दुवै देशबीच रहेको टर्मिनल चार्जमा पुनरावलोकन गरी सुलभ महसुल दरमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने देख्दछु ।”
नेपाल र भारत नजिकका छिमेकी भएकाले दूरसञ्चार सेवामा बेलाबखत अन्तरदेशीय अवरोध हुने र कतिपय अवस्थामा नेपालको भित्री भागसम्म पनि भारतीय मोबाइल सेवा उपलब्ध हुने गरेकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले त्यसमा दुवै देशका सेवाप्रदायक र नियामक सजग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री शर्माले भारतीय टेलिभिजन च्यानल नेपालमा सहजै प्रसारण हुने तर नेपाली च्यानल भने भारतमा प्रसारण हुन कठिन रहेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, “भारतमा नेपाली भाषीको ठूलो सङ्ख्या रहेकाले नेपाली च्यानलको सहज प्रसारण हुने वातावरण मिलाइदिन म विशेष आग्रह गर्दछु ।” उनले विशेषतः नेपाली च्यानल भारतमा डाउनलिङ्क गर्दा अत्यधिक शुल्क लाग्ने गरेकाले यो सम्भव नभएको हुँदा यसमा भारतीय सरकारबाटै विशेष निर्देश दिन आग्रह गरेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिको धनी मुलुक नेपाल चलचित्र छायाङ्कनका लागि अत्यन्त उपयुक्त स्थल भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री शर्माले नेपालमा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न लगानी गरी लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न भारत सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थप दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन थालेकाले त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग गर्न पनि उनले भारत सरकारसँग अनुरोध गरिन्।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा मध्यम र छोटो अवधिको तालिममा समेत नेपालबाट सहभागिता हुने आग्रह गरिन्।
“सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्यस क्षेत्रको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । साइबर सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापर्न थालेको छ”, बैठकमा मन्त्री शर्माले भनिन्, “यसका लागि हामी दुई मुलुक मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मैले महशुस गरेको छु, आपसी सूचना, अनुभव र अभ्यास आदानप्रदान गर्ने दिगो संयन्त्र तयार गरी क्षमता विकास गर्दै साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।”
रेडियो नेपाल र अल इन्डिया रेडियोबीच एकअर्काका विषयवस्तु प्रसारण गर्नेलगायतका विषयमा समझदारी गर्नेगरी तयारी भएको आफूूले बुुझेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले समझदारीपत्रको मस्यौदामा नेपालको प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै यो विषय निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजन र प्रसार भारतीबीच एक अर्काका विषयवस्तु प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा पनि सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको आफूूले पाएको स्पष्ट गर्दै उनले सो विषयसमेत छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने
एनसेलको थ्रिजी सेवा ६३ वटा जिल्लामा
काठमाडौं । मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले थ्रिजी प्रविधीमा आधारित डेटा सेवा ६३ जिल्लामा पुर्याएको छ । एनसेलको मोबाईल डेटा...
सोमबार, २९ जेठ, २०८०पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीले बनाए अचम्म–अचम्मका रोबोट
काठमाडौं । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीहरुले यसबर्ष पनि प्रविधी प्रर्दशनको आयोजना गरेका छन् । ललितपुरको पुल्चोकस्थित क्याम्पस हातामा १० औं राष्ट्रिय...
सोमबार, २९ जेठ, २०८०संसार बदल्ने त्यो प्रविधी जसको दौडमा छन् अमेरिका–चीन
अमेरिकाको राष्ट्रिय विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद्ले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा साइन्स अफ क्वान्टम इन्फर्मेशन (सिआइसी)को विकासका लागि एउटा नयाँ रणनीति प्रकाशित...
सोमबार, २९ जेठ, २०८०‘एमडीएमएस प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आए वार्षिक ४ अर्ब राजस्व बढ्छ, माेबाइलकाे मूल्य बढ्दैन’
काठमाण्डाै । मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आए वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व बढ्ने बताएका छन् । आइतवार मोबाइल...
सोमबार, २९ जेठ, २०८०-
संसद्को अवरोध हटाउन सिंहदरबारमा छलफल, शीर्ष नेता सहभागी
-
सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न बाटो खुल्यो
-
वैदेशिक राेजगारीमा जानेकाे संख्या घट्याे, काेभिड घटेसँगै राहदानी बनाउने बढे
-
आँखा उपचारमा ॐ हस्पिटल र दृष्टि आइ केयरबीच सहकार्य
-
शिक्षकहरूको आन्दोलन
-
सहकारीमाथि अनुसन्धान धान्नै नसक्ने गरी उजुरीको चाप बढेको छ : एआइजी बज्राचार्य
-
बागमती प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत
-
कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित