काठमाण्डाै । मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आए वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व बढ्ने बताएका छन् ।

आइतवार मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीले एमडीएमएस प्रणालीका विषयमा जानकारी दिन काठमाण्डाैमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले एमडीएमएस प्रणाली लागू नहुँदा अर्बाैँ रुपैयाँ बराबरका मोबाइल अवैधरूपमा नेपाल आएको र त्यसबाट सरकारले वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा मोबाइल आयातकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बजारमा एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै मोबाइलको मूल्य बढ्छ भन्ने गलत हल्ला फैलिएको बताउनुभयो । उहाँले एमडीएमएस प्रणालीले चोरीका 'रिफर्बिस' अनि कम गुणस्तरका फोन नभित्रिने हुँदा उपभोक्ता ठगिनु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अवैध मोबाइल आयातले वास्तविक मोबाइल व्यवसाय ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको गुनासाे गर्नुभयाे । उहाँले जेठ १ गतेपछि एमडीएमएसका कारण व्यवसाय तङ्ग्रिन लागेको बताउनुभयो । 

त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालमा प्रयोग गर्न अनुमति नदिएका मोबाइल फोन नेपाली बजारमा देखिएकाले कम गुणस्तरका मोबाइलको नियन्त्रण गर्नका लागि एमडीएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले मोबाइलमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेर राजस्व उठाउन नखोजेको भन्दै कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयाे । सरकारले कुनै निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी एमडीएमएस प्रणाली ल्यायो भन्ने प्रचार गलत भएको उहाँकाे भनाइ छ ।

कार्यक्रममा भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले विदेशबाट ल्याएका मोबाइल एमडीएमएस प्रणालीमा अनलाइनमार्फत दर्ता गर्नसक्ने प्रविधि ल्याउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले विदेशबाट ल्याएका मोबाइलको भन्सार प्रक्रिया सरल र तत्काल गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा जनशक्तिसमेत थप गरी छुटै हेल्प डेक्सको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।