नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तको प्रतिरक्षामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरु
- आइतबार, २१ जेठ, २०८०
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितहरुको प्रतिरक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीले वकालतनामा लेखाएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार सुरु भएको थुनछेक बहसमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको प्रतिरक्षाका लागि कांग्रेस निकटको प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ (डीएलए) को टोलीले तयारी गरेको छ । खाँणको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पनि बहस गर्दैछन् ।
पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले तालिका बनाएको छ : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री महतले आव २०८०-०८१...
सोमबार, २९ जेठ, २०८०कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक...
आइतबार, २१ जेठ, २०८०ओलीले भने- नेपालको समग्र हितको रक्षापछि संसद्को अवरोध हट्छ
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि संसद्को अवरोध हट्ने बताएका छन्। संघीय संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा आइतबार...
आइतबार, २१ जेठ, २०८०एकैपटक ७१ देशमा वैदेशिक रोजगारी खुला हुँदै, इराक पनि खोल्ने तयारी
काठमाडौं । सरकारले दौत्य सम्बन्ध भएका सबै मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक...
आइतबार, २१ जेठ, २०८०सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले रोक्यो संशोधित नागरिकता ऐनको कार्यान्वयन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको...
आइतबार, २१ जेठ, २०८०-
संसद्को अवरोध हटाउन सिंहदरबारमा छलफल, शीर्ष नेता सहभागी
-
सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न बाटो खुल्यो
-
वैदेशिक राेजगारीमा जानेकाे संख्या घट्याे, काेभिड घटेसँगै राहदानी बनाउने बढे
-
आँखा उपचारमा ॐ हस्पिटल र दृष्टि आइ केयरबीच सहकार्य
-
शिक्षकहरूको आन्दोलन
-
सहकारीमाथि अनुसन्धान धान्नै नसक्ने गरी उजुरीको चाप बढेको छ : एआइजी बज्राचार्य
-
बागमती प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत
-
कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित